Kisan Kalyan Yojana: फरवरी में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए डबल तोहफा – किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त जारी!
Kisan Kalyan Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के पास इस फरवरी में जश्न मनाने का एक कारण है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी है, और केंद्र सरकार भी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने वाली है। यदि आप लाभार्थी किसान हैं, तो बने रहिए क्योंकि हम आपको सभी विवरण, अपना खाता कैसे चेक करें, और यह आपके लिए क्या मायने रखता है, के बारे में बताएंगे!
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 11वीं किस्त
सोमवार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य भर के 81 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹1,624 करोड़ ट्रांसफर किए।
यह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त है। इस योजना के तहत, किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना ₹6,000 मिलते हैं। यह पीएम किसान सम्मान निधि के लाभों के अतिरिक्त है, जिससे किसानों को दोहरी राहत मिल रही है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कैसे चेक करें?
चरण 1: saara.mp.gov.in पर राजस्व प्रशासन (SAARA) पोर्टल के लिए स्मार्ट एप्लिकेशन पर जाएँ।
चरण 2: ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से अपना जिला, तहसील, हलका और गाँव चुनें।
चरण 3: लाभार्थी सूची पर क्लिक करके देखें कि आपका नाम वहाँ है या नहीं। आप इस पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा की गई राशि का विवरण भी देख सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान की 11वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसानों को न केवल राज्य सरकार से बल्कि उसी महीने केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता मिलेगी!
किसानों के लिए इसका क्या मतलब है?
यह सहायता हमें अपने खेती के खर्चों को प्रबंधित करने में मदद करती है, खासकर कठिन समय के दौरान। हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों के आभारी हैं। समय पर पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं में निवेश करने का मौका मिलता है।
योजनाओं के मुख्य लाभ
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत, किसानों को तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 मिलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भी सालाना ₹6,000 प्रदान करती है, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में जमा की जाती है। कुल मिलाकर, किसानों को हर साल ₹12,000 मिलते हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करते हैं।”