PM Kisan Samman Nidhi 19th Instalment: 24 फरवरी को जारी होगी 19वीं किस्त, मोदी सरकार ने किया एलान, जानिए पूरी जानकारी
PM Kisan Samman Nidhi 19th Instalment: केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के तहत 19वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 फरवरी 2025 को इस किस्त के जारी होने की आधिकारिक घोषणा की है। यह राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर में एक कृषि कार्यक्रम के दौरान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आइए, इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
PM-Kisan योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और 19वीं किस्त के साथ कुल ₹38,000 की सहायता प्रदान की जा चुकी होगी।
19वीं किस्त से जुड़ी प्रमुख जानकारी
- तिथि एवं स्थान: 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस्त जारी की जाएगी।
- भुगतान राशि: प्रत्येक लाभार्थी के खाते में ₹2,000 की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होगी।
- पिछली किस्त: 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी।
- लाभार्थी संख्या: देशभर के लगभग 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़े हैं।
पात्रता मानदंड: किन किसानों को मिलेगा लाभ?
PM-Kisan योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्य है:
- भूमि स्वामित्व: किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और उसका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- आयकर दाता नहीं: कोई भी किसान जो आयकर भरता है या सरकारी नौकरी में है, वह पात्र नहीं है।
- परिवार में एक लाभार्थी: एक परिवार में केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ ले सकता है।
- आधार लिंक्ड बैंक खाता: बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन: इन प्रक्रियाओं का पूरा होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से बैंक खाते से लिंक)।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (खसरा/खतौनी)।
- नागरिकता प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर।
ई-केवाईसी (e-KYC) क्यों है जरूरी?
सरकार ने धोखाधड़ी रोकने और सही लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया है147। इसे पूरा करने के तीन तरीके हैं:
- ओटीपी आधारित: PM-Kisan पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए।
- बायोमेट्रिक: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्रों पर।
- फेस ऑथेंटिकेशन: PM-Kisan मोबाइल ऐप के माध्यम से।
नोट: बिना ई-केवाईसी के किस्त अटक सकती है।
लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?
- आधिकारिक वेबसाइट: pmkisan.gov.in पर जाएं।
- फार्मर्स कॉर्नर: “Beneficiary Status” या “लाभार्थी सूची” पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या राज्य/जिला/गाँव का विवरण डालें।
- रिपोर्ट प्राप्त करें: स्टेटस चेक करें459।
क्यों अटक सकती है किस्त? समस्याओं का समाधान
- ई-केवाईसी न होना: तुरंत पोर्टल या CSC पर प्रक्रिया पूरी करें।
- आधार-बैंक लिंक न होना: बैंक शाखा में जाकर लिंक करवाएं।
- गलत बैंक विवरण: पोर्टल पर जाकर डिटेल्स अपडेट करें।
- भूमि सत्यापन लंबित: राजस्व विभाग या तहसील से संपर्क करें।
PM-Kisan का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- आर्थिक सुरक्षा: छोटे किसानों को नकदी प्रवाह में मदद।
- कृषि निवेश: बीज, उर्वरक, और उपकरण खरीदने में सहायता।
- ग्रामीण विकास: किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संपर्क
- हेल्पलाइन नंबर: 155261, 011-24300606, या 1800-115-526 (टोल-फ्री)।
- ईमेल: pmkisan-ict@gov.in।
- आधिकारिक वेबसाइट: pmkisan.gov.in पर सभी अपडेट उपलब्ध।
निष्कर्ष
24 फरवरी 2025 को जारी होने वाली 19वीं किस्त किसानों के लिए न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रतीक भी है। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों का पालन और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन जैसे कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। अतः सभी किसानों से अपील है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।